कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि बैंकहरूको कर्जा लगानी ठप्प भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जारी हुने करिब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने गर्छ। तर, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको छ। यही कारण सोमबारदेखि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेख गरेका छन्।

invotech
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले यही नियमावली अन्तर्गत रहेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको हो।

यही विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंकले मंगलबार दिउँसो वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई डाकेको छ।